छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे नवा रायपुर के ग्राम नकटी में प्रशासन द्वारा की गई एक बड़ी ‘बुलडोजर कार्रवाई’ ने पूरे प्रदेश का सियासी और सामाजिक पारा गरमा दिया है। करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के इस अभियान ने जहां एक तरफ प्रशासनिक सख्ती की मिसाल पेश की है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय पुनर्वास और कानून की निष्पक्षता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि प्रभावितों को पिछले दो वर्षों से लगातार नोटिस देकर जमीन खाली करने का पर्याप्त समय दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी जमीन पर यह कब्जा सिर्फ छोटे-मोटे रिहाइश तक सीमित नहीं था, बल्कि रसूखदारों और स्थानीय लोगों ने हजारों वर्गफुट जमीन अपने कब्जे में ले रखी थी।इसके अलावा दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने 800 से लेकर 15,000 वर्गफुट से अधिक की सरकारी जमीन दबा रखी थी।
वीआईपी आवास या जनता की भलाई? चरागाह की भूमि पर था कब्जा
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह भूमि किसी सामान्य आवासीय कॉलोनी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह शासकीय भाटा एवं चरागाह (गौचर) भूमि है। नियमतः इस जमीन का उपयोग स्कूल, अस्पताल, गौशाला या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ही किया जा सकता है।
भविष्य में इस कीमती जमीन पर क्या बनेगा (नेताओं/जनप्रतिनिधियों के आवास या कोई विशेष सरकारी प्रोजेक्ट), यह सरकार का नीतिगत फैसला होगा। लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि भविष्य के उपयोग के बहाने वर्तमान के अवैध कब्जे को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
बेघर हुए परिवारों के लिए ₹8 लाख के फ्लैट का दावा
उजड़ते आशियानों और भावुक कर देने वाली तस्वीरों के बीच प्रशासन ने प्रभावितों के पुनर्वास का खाका भी पेश किया है। प्रशासन का दावा है कि:
- सेक्टर-30 में आवास: पात्र विस्थापित परिवारों को नवा रायपुर के सेक्टर-30 में बने फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब ₹8 लाख है।
- मालिकाना हक: इन फ्लैटों का मालिकाना अधिकार देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
- पीएम आवास योजना: जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान इस कार्रवाई की जद में आए हैं, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है।
सुलगते सवाल: सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर या रसूखदारों की भी आएगी बारी?
इस कार्रवाई ने जहां भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को कड़ा संदेश दिया है, वहीं सामाजिक संगठनों ने मानवीय पहलू पर भी उंगली उठाई है। विस्थापित परिवारों के सामने अचानक आजीविका, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और मवेशियों (पशुधन) को संभालने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
जानकारों का कहना है कि कानून का पालन ‘सबके लिए समान’ होना चाहिए। यदि नकटी में बुलडोजर चला है, तो शहर के बड़े रसूखदारों, प्रभावशाली राजनेताओं और पूंजीपतियों द्वारा की गई अवैध बाउंड्रीवॉल और कब्जों पर भी इसी रफ्तार से कार्रवाई होनी चाहिए।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन सेक्टर-30 में पुनर्वास के वादों को कितनी संवेदनशीलता से पूरा करता है और क्या आने वाले दिनों में रसूखदारों के अवैध कब्जों पर भी इसी तरह ‘पीला पंजा’ चलता है या नहीं।