जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लंबे समय से जारी पटवारियों की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। काम पर नहीं लौटने वाले 36 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पत्थलगांव विकासखंड के हड़ताली पटवारियों पर भी ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन के इस फैसले से राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है।
तीन विकासखंडों के 36 पटवारी कार्रवाई की जद में
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जशपुर विकासखंड के 15, मनोरा के 14 और दुलदुला के 7 पटवारियों की 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ब्रेक-इन-सर्विस माना गया है। वहीं, पत्थलगांव विकासखंड में हड़ताल पर गए पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को भी सेवा अभिलेखों में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित हुए राजस्व कार्य
प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण जिले में कई महत्वपूर्ण सरकारी और राजस्व कार्य प्रभावित हुए हैं। इनमें धान गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, धान खरीदी की तैयारियां और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों का सर्वे शामिल है।
इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व कार्य भी प्रभावित होने की बात कही गई है। इन कार्यों में देरी से किसानों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नोटिस देने के बाद भी काम पर नहीं लौटे पटवारी
प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारियों को पहले नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद पटवारी अपनी हड़ताल पर कायम रहे और नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई का आदेश जारी किया।
हड़ताल अवधि का वेतन और सेवा लाभ नहीं मिलेगा
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित पटवारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन और अन्य सेवा लाभ नियमानुसार नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और पटवारियों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब पटवारियों की हड़ताल और राजस्व कार्यों को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

