नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने कहा है कि PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के तहत अब तक 26.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री को प्रोत्साहन मिला है। सरकार का कहना है कि यह योजना देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वदेशी विनिर्माण, बैटरी उत्पादन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी गति दे रही है।
सरकार के अनुसार, PM E-DRIVE योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक, बसों और अन्य ईवी श्रेणियों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत खरीदारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादन और तकनीकी विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
योजना के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में देशभर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली चुनौतियां कम होंगी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और उन्नत बैटरी तकनीक को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते ईंधन दाम, सरकारी प्रोत्साहन और चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हाल के महीनों में देश में EV बिक्री ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
मुख्य स्रोत: एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI)