Saturday, November 21, 2026
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घरौंदा केंद्रों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद सरकार से मांगा जवाब

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से अस्वस्थ और विशेष देखभाल की जरूरत वाले लोगों के लिए संचालित घरौंदा केंद्रों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाईकोर्ट में कोर्ट कमिश्नरों की ओर से पेश रिपोर्ट में बिलासपुर के एक केंद्र में दिव्यांग व्यक्ति को पलंग से बांधकर रखने और रायपुर के घरौंदा केंद्र में एक बच्चे समेत चार महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट पर गंभीरता दिखाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में सामने आईं गंभीर खामियां

कोर्ट कमिश्नरों ने शासन और केंद्र की योजनाओं के तहत संचालित घरौंदा केंद्रों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। रिपोर्ट में केंद्रों की व्यवस्थाओं और वहां रह रहे लोगों की देखभाल को लेकर कई चिंताजनक बातें सामने आई हैं।

बिलासपुर के एक केंद्र में दिव्यांग व्यक्ति को पलंग से बांधकर रखे जाने का मामला सामने आया है। वहीं, रायपुर के घरौंदा केंद्र में एक बच्चे सहित चार महिलाओं की मौत का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इन खुलासों के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

रायपुर केंद्र में बच्चों की मौत और लापता होने का मामला

रायपुर के घरौंदा केंद्र में आठ बच्चों की मौत और पांच बच्चों के लापता होने के मामले को हाईकोर्ट पहले ही गंभीरता से ले चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इन घटनाओं को अमानवीय बताते हुए सभी कोर्ट कमिश्नरों को जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई। अब कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में सामने आए नए तथ्यों के बाद घरौंदा केंद्रों की व्यवस्था और वहां रह रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं।

तीन साल में बच्चों पर खर्च हुए 9 करोड़ रुपये

इससे पहले वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग के सचिवों के साथ मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने घरौंदा केंद्रों में रह रहे बच्चों पर करीब 9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

हाईकोर्ट ने मामले की जमीनी स्थिति जानने के लिए 11 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे। इनमें अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पाण्डेय, शिवाली दुबे और ईश्वर जायसवाल समेत अन्य शामिल हैं। इन सभी ने संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कोपलवाणी की जनहित याचिका पर सुनवाई

रायपुर की संस्था कोपलवाणी ने घरौंदा केंद्रों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2014 से एनजीओ की मदद से संचालित घरौंदा संस्था में बच्चों की देखभाल और भोजन की व्यवस्था में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके चलते बच्चों की मौतें हुईं।

संस्था की ओर से इस मामले में पहले भी राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत ने शासन से जवाब मांगा।

दो सप्ताह में सरकार को देना होगा जवाब

कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब सरकार के जवाब और केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर आगे होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।

इस मामले ने विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों और अन्य लोगों की सुरक्षा, भोजन, उपचार और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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